मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार देर रात एक महत्वपूर्ण आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के विषैला कचरा जलाए जाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और दो प्रदर्शनकारियों द्वारा आत्मदाह की कोशिश की घटनाओं पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और इस मामले को कोर्ट के सामने लाया जाएगा।
‘‘जनता का अहित नहीं होने देंगे’’
सीएम डॉ. यादव ने बैठक के दौरान कहा, “हम किसी भी प्रकार से जनता का अहित नहीं होने देंगे। यह मामला अब कोर्ट के सामने जाएगा और कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी और उनकी भावनाओं का सम्मान करेगी।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे पीथमपुर के नागरिकों से अपील करते हैं कि वे यूनियन कार्बाइड से जुड़े झूठे अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलने दें।
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के संबंध में अति आवश्यक बैठक ली।
बैठक में उपस्थित सभी सदस्य एकमत हैं कि हमारा निर्णय माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है तथा जनता का कोई भी अहित न हो इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। pic.twitter.com/cnqxKHqI3M
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 3, 2025
पीथमपुर की घटना और प्रदर्शन पर त्वरित प्रतिक्रिया
पीथमपुर में शुक्रवार को विषैला कचरा जलाने के विरोध में एक व्यापक बंद का आयोजन किया गया था। इस दौरान दो प्रदर्शनकारियों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसके कारण वहां का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन को स्थिति को संभालने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार रात अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में भविष्य की रणनीतियों पर विचार किया गया, ताकि नागरिकों की सुरक्षा और जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान यह बताया कि राज्य सरकार ने यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया था। कोर्ट ने 4 जनवरी तक कचरा निर्धारित स्थान पर पहुंचाने और 6 जनवरी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। डॉ. यादव ने कहा, “मध्यप्रदेश सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती रही है, और हम इस मामले में भी सर्वोत्तम समाधान सुनिश्चित करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने यह संकेत भी दिया कि फिलहाल पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, “अगर इस कचरे को लेकर जनता के बीच सुरक्षा को लेकर डर या चिंता है, तो राज्य सरकार उस भावनाओं का सम्मान करेगी और इस पर विचार करेगी। हम इस मामले को न्यायालय के सामने लाकर उनके निर्देशों का पालन करेंगे।” मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार तब तक कोई भी कदम नहीं उठाएगी जब तक माननीय कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं करता।