Mohan Cabinet Decision 2025 : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसानों, जल संरक्षण, उद्योग और विकास योजनाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्य रूप से गेहूं खरीदी पर बोनस, निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, जल संरक्षण अभियान और कई अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा हुई।
गेहूं पर बोनस और MSP बढ़ाया
कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। यह बोनस एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त दिया जाएगा, जिससे किसानों को 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं मिलेगा। इसके साथ ही, 15 मार्च से प्रदेशभर में गेहूं की खरीदी शुरू होगी।
‘जय गंगा जल संवर्धन अभियान’ की शुरुआत
कैबिनेट ने ‘जय गंगा जल संवर्धन अभियान’ को मंजूरी दी, जो 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेशभर में जल संरचनाओं का संरक्षण और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। वॉटर रिचार्जिंग के लिए सरकार प्रयास करेगी और इस अभियान से जल संकट के समाधान में मदद मिलेगी।
धान उत्पादक किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट ने धान उत्पादक किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत, प्रदेश के किसानों को 488 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस राशि का उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और राहत प्रदान करना है।
महाकाल मंदिर में होमगार्ड के पदों की स्वीकृति
उज्जैन में महाकाल मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पदों को स्वीकृति दी गई है। इस पर सालाना 17 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह कदम मंदिर परिसर की सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, और एक वर्ष के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
निवेश और उद्योग से जुड़ी योजनाएं
कैबिनेट ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख हर सप्ताह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और हर दो महीने में एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी। इसके साथ ही, बड़े उद्योगों को प्लानिंग एरिया के बाहर भी स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया।
अन्य फैसले और योजनाएं
कैबिनेट बैठक में नगर और ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 66 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया, जिससे विशेष क्षेत्र के बाहर भी किसी परियोजना को लेकर विभाग अनुमति प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्टर टीचर का प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया, ताकि वे बच्चों को व्यवहारिक और सामान्य ज्ञान सिखा सकें।