Madhya Pradesh Budget 2025 : मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री, जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करते हुए इसे “जीरो वेस्ट बजटिंग” प्रक्रिया से तैयार करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है…” इस बजट में सरकार का लक्ष्य “विकसित मध्यप्रदेश” है, जिसका अर्थ है जनता का खुशहाल जीवन और महिलाओं का आत्मगौरव।
मुख्य बजट घोषणाएँ
1. महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ
- लाड़ली बहनों के लिए योजनाएँ: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना का भी लाभ मिलेगा।
- कुपोषण से मुक्ति: बैगा, भारिया, और सहरिया परिवारों की 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है।
2. शिक्षा और कौशल विकास के लिए कदम
- डिजिटल यूनिवर्सिटी और रक्षा विश्वविद्यालय: प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 22 नए छात्रावास: छात्रों के लिए 22 नए छात्रावास और नए आवास बनाए जाएंगे, जिससे 11 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
3. औद्योगिक और रोजगार सृजन
- नए औद्योगिक क्षेत्र: मध्यप्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिनसे 3 लाख रोजगार सृजित होंगे।
- 30,000 करोड़ का औद्योगिक इंसेंटिव पैकेज: आगामी 5 वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव पैकेज दिया जाएगा।
4. वित्तीय प्रावधान और योजनाएँ
- खाद्यान्न योजना: खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़: श्रमिकों के कल्याण हेतु 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़: आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
5. जनजातीय कल्याण योजनाएँ
- धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान: 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना से 19 लाख जनजातीय परिवारों सहित 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे।
- पीएम जनमन योजना: विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 53,000 आवास बनाए गए हैं।
6. कृषि और ग्रामीण विकास
- कृषक नृत्य सूर्य योजना: कृषि के क्षेत्र में 447 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना: किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू की जाएगी।
7. समाजिक सुरक्षा और कल्याण
- अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण: अनुसूचित जातियों के लिए अत्याचार निवारण के तहत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए पैकेज: बीपीएल परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा और राज्य स्तरीय बीमा समिति की स्थापना की जाएगी।