विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर शुक्रवार को विधि प्रकोष्ठ की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहभागी हुए। उपाध्याय ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून होना चाहिए राज्यों में धर्मांतरण के लिए अलग-अलग कानून है धर्मांतरण एवं राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ प्रॉपर्टी जब्त के साथ कठोर सजा का कानून बनना चाहिए।
एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सबके लिए एक जैसा कानून बनेगा अभी हर धर्म के लिए अलग-अलग कानून है। हर साल करोड़ों रुपए देश में विदेश से राष्ट्र विरोधी शक्तियों के लिए आता है विदेशी फंडिंग बंद होगी तभी राष्ट्र विरोधी शक्तियां नष्ट होगी। देश में अनेक स्थानों पर अनावश्यक रूप से अल्पसंख्यकों के नाम पर मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ का लालच देकर भी धर्मान्तरण की अवेध गतिविधि संचालित हो रही है।
Also Read : मप्र औद्योगिक विकास निगम में पदस्थ टाइम कीपर आरएस राठौर को 25 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा
देश पर आक्रमण करने वाले और देश को लूटने वालों के नाम पर जिन जिलों के नाम रखे हुए है उन्हें भी परिवर्तित कर हमारी संस्कृति के अनुरूप नामकरण किया जाना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने के लिए देश भक्त अधिवक्ताओं को आगे आना होगा। बैठक में मुख्य रूप से मुकेश चौधरी, अनिल नायडू,अभिषेक उदेनिया, राजेश बिंजवे ,गन्नी चौकसे एवम बड़ी संख्या में अभिभाषक उपस्थित रहे ।