प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के संरचनात्मक बदलाव को लेकर आज मोहन कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। साथ ही, ऊर्जा विभाग द्वारा 5 से 10 प्रतिशत वैरिएबल टैरिफ पर बिजली खरीद से संबंधित एग्रीमेंट्स को ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा।
राजधानी स्थित होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को पीपीपी मॉडल के तहत डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (DBOT) आधार पर निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय कैबिनेट में लिया जा सकता है। साथ ही, लीज रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से करने पर भी विचार किया जाएगा।
नियमों और विधेयकों में संशोधन पर भी मंथन संभव
- स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1991 में संशोधन को भी कैबिनेट से अनुमोदन मिलने की संभावना है।
- भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 1क के अंतर्गत प्रस्तावित भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
- ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 63वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का प्रस्तुतीकरण कैबिनेट के समक्ष किया जाएगा।
- प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा राशि, हानि की भरपाई और रबी सीजन 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक की गई खरीदी को स्वीकृति देने पर भी विचार किया जाएगा।
- वन विभाग की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा फंड) के तहत तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना को भी अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
- जल संसाधन विभाग के तहत कृषि सिंचाई जलकर पर देय ब्याज की माफी संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।
नए आंगनबाड़ी केंद्रों को मिल सकती है मंजूरी
- इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पद स्वीकृति तथा भवन निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को भी अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।