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MP में 1 जनवरी से शुरू होगी E-ऑफिस और E-मंडी व्यवस्था, ऑनलाइन कर सकेंगे ये काम

MP में 1 जनवरी से शुरू होगी E-ऑफिस और E-मंडी व्यवस्था, ऑनलाइन कर सकेंगे ये काम

मध्य प्रदेश सरकार 1 जनवरी 2025 से दो नई योजनाओं का कार्यान्वयन करने जा रही है, जो राज्य में सरकारी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बना देंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर ई-ऑफिस व्यवस्था और ई-मंडी योजना की शुरुआत की जाएगी, जो न केवल सरकारी कामकाजी तरीके में सुधार लाएगी, बल्कि किसानों और आम जनता के लिए भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

E-ऑफिस व्यवस्था

1 जनवरी 2025 से ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिसके तहत मध्य प्रदेश का मंत्रालय पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा। इस डिजिटल सिस्टम के अंतर्गत, सभी सरकारी फाइलों और दस्तावेजों को ऑनलाइन मैनेज किया जाएगा, जिससे न केवल कागजी काम की कमी होगी, बल्कि कामकाजी प्रक्रिया भी तेज होगी।

ई-ऑफिस के लाभ:

इस प्रणाली से मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को डिजिटल इंडिया के दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, और यह राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों के लिए एक नया और आधुनिक कार्यप्रणाली लाएगा। पहले चरण में, मंत्रालय स्तर पर यह व्यवस्था लागू होगी, उसके बाद विभागीय कार्यालयों और फिर जिला स्तर के कार्यालयों को इस प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

E-मंडी योजना

मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए ई-मंडी योजना को लागू करने जा रही है, जिसके तहत राज्य की 41 मंडियों में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। पहले से 42 मंडियों में चल रही ई-मंडी योजना के तहत 1 जनवरी से राज्य की 41 और मंडियों में इस प्रणाली का विस्तार किया जाएगा।

ई-मंडी योजना से किसानों को अपने उत्पाद बेचने में ज्यादा पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता मिलेगी, और यह प्रक्रिया उनकी आय में भी वृद्धि कर सकती है।

डिजिटल इंडिया के तहत मध्य प्रदेश का बड़ा कदम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही ये दोनों योजनाएँ डिजिटल इंडिया के तहत राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को तेज, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही हैं।

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