महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के द्वारा चलाए जा रहे मराठा आरक्षण के बीच बड़ी सफलता मिली है। राज्य की शिंदे सरकार मराठों को 10 फीसदी रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है यह बिल अब पास हो गया है। अब सरकारी नौकरी सहित कई जगहों पर आरक्षण मिलने वाला है।
मराठों को आरक्षण की मांग पर लगातार कायम असंतोष के बीच बुलाए गए राज्य विधानमंडल के विशेष सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस ने अभिभाषण दिया इसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की गई । इसमें मराठों को पिछड़ा घोषित कर 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।