लेह को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया…पश्मीना मार्च से पहले ‘सोनम वांगचुक’ ने सरकार पर लगाए आरोप

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पशमीना मार्च से पहले, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के सरकार के प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त की है ।प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए अत्यधिक बल, बाधाओं और धुआं हथगोले की तैनाती पर प्रकाश डालते हुए, वांगचुक ने टिप्पणी की कि लेह को युद्ध के मैदान में तब्दील किया जा रहा है।

वांगचुक ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने नवीनतम वीडियो में कहा कि शांतिपूर्ण युवा नेताओं, यहां तक ​​कि गायकों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। ऐसा लगता है कि वे सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाना चाहते हैं और फिर लद्दाखियों को राष्ट्र-विरोधी करार देना चाहते हैं,

अपने वीडियो में सोनम वांगचुक ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार केवल अपनी चुनावी संभावनाओं और खनन लॉबी के हितों पर लद्दाख के प्रभाव के बारे में चिंतित है। अपने 6 मिनट लंबे वीडियो में वांगचुक ने उस घटना का जिक्र किया जिसमें कई लोगों को विरोध स्थल से पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और स्टेशन पर गिरफ्तारी की धमकियों का सामना करना पड़ा।

वांगचुक ने 7 अप्रैल से एलएसी के पास के क्षेत्रों में पशमीना मार्च की घोषणा की है। उनकी घोषणा के तुरंत बाद, लेह, लद्दाख में धारा 144 लागू कर दी गई। वांगचुक ने तर्क दिया कि स्थानीय जनता कई हफ्तों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल थी और ऐसे कड़े उपायों को अनावश्यक मानती थी।

हालाँकि, जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेव ने अपने आदेश में कहा कि जिले में शांति और सार्वजनिक शांति में संभावित गड़बड़ी का संकेत देने वाले विश्वसनीय संकेत हैं।सीआरपीसी, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डीएम ने कहा, “लेह जिला मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी के द्वारा कोई जुलूस, रैली, मार्च आदि नहीं निकाला जाएगा। किसी को भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वाहनों पर लगे या अन्य लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

सोनम वांगचुक ने हाल ही में 21 दिन का उपवास पूरा किया और खुद को केवल नमक और पानी पर निर्भर रखा। उनका उद्देश्य लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत करना था, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र को शोषणकारी उद्योगों से बचाना था।