इंदौर: आज यानि कि बुधवार के दिन इंदौर में चल रही सहकारी समितियों एवं निजी कॉलोनियों के सदस्यों को पात्रता के भूखण्ड़ दिलाने के संबंध कार्यवाही में प्रदेश की राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह और आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, आज संपन्न हुई इस कॉन्फ्रेंसिंग में शहर में चल रही भूमाफियाओ के खिलाफ कार्रवाई की हक़ीक़त बताई गई है।
CM के साथ हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिन विषयों पर चर्चा की गई है वो कुछ इस प्रकार है-
बता दे कि इसमें कुल सहकारी समितियां – 858 है जिनमे से शिकायत वाली समितियां – 128 है और इनमे से भी सर्वाधिक शिकायत वाली समितियों की संख्या- 12 है जिनमे से विवादित भूखंड 10000 है, और शेष 116 समितियां में विवादित भूखण्ड़ – 5,000 है। साथ ही निजी बिल्डर्स द्वारा निर्मित निजी कॉलोनियों में विवादित भूखण्ड़ – 5,000 , इसके अनुसार कुल विवादित भूखण्ड़ – 20,000.
इन सभी समितियों के लिए भूखंडमाफियाओं के खिलाफ चरणबद्ध कार्यवाही की जा रही है, जिसमे
प्रथम चरण में 5 कॉलोनी (3578 भूखण्ड़, रू. 7500 करोड़), द्वितीय चरण में 7 कॉलोनी (6342 भूखण्ड़, रू. 14000 करोड़), तृतीय चरण में शेष 116 कॉलोनी (5000 भूखण्ड़, रू. 10750 करोड़) है। बता दे कि प्रथम चरण में 2 कॉलोनी के 1519 भूखण्ड़, रू. 3250 करोड़ के मुक्त कराएं जा चुके है।
आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृह निर्माण समिति समाधान कैसे किया यह भी CM के समक्ष रखा गया है, जिसमे बताया गया है कि क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं संघर्ष समिति सदस्यों के साथ नियमित बैठक। बैठकों से सोसायटी की भूमियों, वरीयता सूची, भूखण्ड़ों की रजिस्ट्री की सत्यता संबंधी जानकारी का संकलन।
साथ ही इस कॉन्फ्रेंसिंग में यह भी बताया गया है कि सोसायटी के डरे हुए सदस्यों को जनप्रतिनिधियों, प्रशासन एवं पुलिस की ओर से प्रोत्साहित करना। राजस्व, नगर तथा ग्राम निवेश, रजिस्ट्रार कार्यालय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ 3 दिशा में कार्य किया गया। प्रथम दल को हुई समस्त रजिस्ट्री प्राप्त कर वरीयता सूची तैयार करने संबंधी जिम्मेदारी।
सोसायटी की भूमि की सफाई एवं ले-आउट चिन्हांकन
संघर्ष समिति के सदस्यों की टीम एवं नगर निगम की मदद से मौके पर सैकड़ों डम्पर मलबा एवं कचरे की सफाई। मौके पर ले-आउट डालना ताकि पात्र सदस्यों को भूखण्ड़ का आधिपत्य सोसायटी के अध्यक्ष अथवा प्रशासक से दिलवाया जा सकें। 20-30 वर्ष पुरानी हो चुकी अधोसंरचना में सुधार हेतु संघर्ष समिति सदस्यों को विभिन्न विभागों का आवश्यक सहयोग।
इस कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि पात्र सदस्यों को उनके अधिकार का भूखण्ड़ दिलवाया, उसमें बाउण्ड्रीवॉल एवं अन्य निर्माण कार्य कराया। साथ ही पात्र सदस्यों की रजिस्ट्री प्रथम होने से इन सदस्यों का प्रबल वैधानिक अधिकार भूखण्ड़ों पर होना प्राथमिकता में लिया।
बता दें कि इस पूरी कार्यवाही के दौरान सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि के साथ सोसायटी के 3 सदस्यों सहित कुल पांच सदस्यों की पर्यवेक्षण समिति का गठन भी किया गया है। कई कॉलोनी में अपूर्ण विकास कार्य बिल्डर्स द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है