Honorarium Hike : कर्मियों उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां उन्हें नौकरी का लाभ मिलेगा। वहीं उनके मानदेय को भी बढ़ाया गया है। उनके खाते में 40000 से अधिक रुपए देखने को मिलेंगे। पावर कारपोरेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफिकेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पद पर संविदा कर्मचारियों का चयन किया जाएगा।
विद्युत सेवा आयोग (UPPCL) के माध्यम से इनका चयन किया जाना है। 1 साल का अनुभव रखने वाले को इसमें वरीयता दी जाएगी। चार्टर एकाउंटेंट और मा का कार्यकाल एक-एक साल की अभी का होगा। इसे 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। पावर कारपोरेशन के निदेशक मंडल द्वारा यह फैसला लिया गया है कि पदों की संख्या के मुकाबले यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।
अनुभव रखने वाले को वरीयता
इआरपी प्रणाली के तहत कार्य करने का अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। योग्य चार्टर एकाउंटेंट और CMA को संविदा पर नियुक्त करने के लिए इंस्टीट्यूट आफ चार्टर एकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉमर्स अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया की शाखा से योग्य उम्मीदवारों के बायोडाटा लिए जाएंगे। दो सदस्य ही साक्षात्कार समिति का गठन निर्देशक मंडल के माध्यम से होगा। जिसके साथ ही चयनित उम्मीदवारों को मानदेय का लाभ दिया जाएगा।
6 महीने की समय प्री लुक आउट पीरियड
उम्मीदवारों की नियुक्ति के प्रारंभिक 6 महीने की समय प्री लुक आउट पीरियड होंगे। इस अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं आने पर बिना किसी कारण बताएं उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। वही चयनित संविदा कर्मियों को हर साल ₹40000 मानदेय का लाभ मिलेगा। इनके मानदेय को बढ़ाया गया है।
मानदेय में 10% सालाना की बढ़ोतरी
परफॉर्मेंस संतोषजनक पाए जाने पर मानदेय में 10% सालाना की बढ़ोतरी भी की जाएगी। जिसके साथ ही उनके मानदेय बढ़ाकर 44000 रूपए तक हो सकते हैं। संविदा कर्मचारियों को एक महीना पूर्व सूचना देकर अपनी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। भर्तियों का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि एक तरफ आर्थिक स्थिति की बात करते हुए प्रबंधन का मानदेय पाने वाले संविदा कर्मचारियों की छटनी कर रहा है तो दूसरी तरफ ₹40000 मानदेय पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की भर्ती करने में लिया गया है।
इसके साथ उन्होंने विभागीय संविदा कर्मी के फैसले किसी भी आई जांच करने की भी मांग की है।हालांकि नियम और नीति कुछ भी हो लेकिन इतना तो है की चयनित संविदा कर्मचारियों को बढे हुए मानदेय के साथ मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा।