भोपाल : स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिये आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे आगामी सत्र 2020-21 के अंत तक उक्त शुल्क जमा कर सकेंगे।
मंत्री परमार आज सीबीएससी से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में मुलाक़ात के दौरान चर्चा कर रहे थे। परमार ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना समाज के उत्थान का एक महान सेवार्थ कार्य है। इस कोरोना संकटकाल में हम सभी को साथ मिलकर प्रदेश के बच्चो का भविष्य संवारना है। उन्हें शिक्षा देने के साथ-साथ कोरोना से बचाना भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
सीबीएससी से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के एसोसिएशन ऑफ सीबीएसई अनऐडेड स्कूल के अध्यक्ष अनिल धूपर, हरि मोहन गुप्त डीपीएस स्कूल के संचालक, सचिव गोपाल मारवाल न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल के संचालक, अचल चौधरी इंदौर पब्लिक स्कूल के संचालक एवं कोषाध्यक्ष मोहित यादव एनी बेसेंट स्कूल के संचालक ने आज मंत्री परमार से भेंट की। चर्चा के दौरान अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने मंत्री परमार से कोविड 19 वायरस के संक्रमण के चलते उत्पन्न परिस्थितियों में विद्यालयों के संचालन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों की ट्यूशन फीस पालकों द्वारा जमा नहीं कराई जा रही है जिससे शिक्षकों के वेतन और स्कूल के संचालन में समस्या आ रही है। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र 15 मई 2021 तक बढ़ाने, कक्षा छठवीं और आठवीं को जनवरी 2021 तथा कक्षा पहली से पांचवी तक की कक्षाएं 15 जनवरी 2021 से संचालित करने का सुझाव दिया। उन्होंने मंत्री परमार से आग्रह किया कि अप्रैल 2020 से अनलॉक पीरियड तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल बस टैक्स, आरटीओ परमिट और प्रॉपर्टी टैक्स को माफ कर दिया जाए।
मंत्री परमार ने स्पष्ट किया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन के बारे में शीघ्र ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कक्षा छठवीं से आठवीं तक की कक्षाओं के बारे में निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों अनुरूप लिया जाएगा। इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों से बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में सहयोग करने की अपील की।
बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत, संचालक लोक शिक्षण के.के. द्विवेदी सहित अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
अध्यक्ष अनिल धूपर ने माननीय मंत्री जी परमार का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार एवं सीबीएसई स्कूल मिलकर बच्चों के भविष्य के हित में कार्य करते रहेंगे।