DA Hike : भारत सरकार के उद्यम विभाग में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यरत बोर्ड स्तर या उसके नीचे अधिकारियों और गैर संघिकृत पर्यवेक्षकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है। ऐसे में अगस्त महीने में मिलने वाले जुलाई के वेतन के साथ ही उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
उद्यम विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन के पहले 6 से संदर्भित करते हुए निर्देश जारी किए गए है। जिसमें कहा गया कि 2007 के संशोधित वेतनमान पर कार्य करने वाले सीपीएसई के अधिकारी कर्मचारी और पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते की दर अब बढ़कर 227.1 प्रतिशत की गई है।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ
1 जुलाई से इसे लागू किया गया है। ऐसे में 1 जुलाई से उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले अप्रैल में उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। अप्रैल में 2007 सीपीएसई कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 226.5 प्रतिशत थे, जिसे बढ़ाकर 227.1% किया गया है।
महंगाई भत्ते की संशोधित दर IDA कर्मचारी पर लागू होगी, जिन्हें उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन 26 नवंबर 2008 , 9 फरवरी 2009 और दो अप्रैल 2009 के अनुसार 2007 का संशोधित वेतनमान अनुमोदित किया गया है।
वेतन में 4000 से 7000 रूपए तक का इजाफा
इसमें बोर्ड स्तर या बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे। भारत सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालय और विभाग से अनुरोध किया है कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सीपीएसई को संशोधित दरों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराये।
इसके साथ ही वेतनपूर्ण निर्धारण और लाभ भुगतान की कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करें। ऐसे में सीपीएसई 2007 स्तर के कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं उनके वेतन में 4000 से 7000 रूपए तक का इजाफा देखा जा सकता है।