DA Hike : राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को चुनने का विकल्प दे दिया गया है। ऐसे में कर्मचारी भी राज्य सरकार की तर्ज पर बढे हुए महंगाई भत्ते पाने के हकदार होंगे।
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही अब प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले हरियाणा राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते चुनने का विकल्प दिया गया है। हरियाणा सरकार की तर्ज पर उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
आदेश जारी
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 9 जुलाई को सभी प्रशासनिक सचिव, विभाग अध्यक्ष और कार्यालय प्रमुख एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें प्रति नियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है।
चंडीगढ़ प्रशासन में बड़ी संख्या में हरियाणा के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। पहली बार उन्हें अपने मूल राज्य का महंगाई भत्ता चुनने का विकल्प दिया गया है। इन विकल्प को चुनने के बाद उन्हें हरियाणा सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता मिलेगा, ना कि केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार।
महंगाई भत्ता चुनने का विकल्प
हरियाणा कोटा के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा जबकि पंजाब कोटा के कर्मचारी को इस दायरे में नहीं लाया जाए।गा उनके लिए महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में हरियाणा कोटा के 40% कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
1 जनवरी 2023 से बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में किया जाएगा। यदि विभागीय बजट उपलब्ध होते हैं तो ऐसे में यह सुविधा सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी, जो हरियाणा के मूल पद के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं और चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं।
कुछ शर्ते भी लागू
इसके अलावा कुछ शर्ते भी लागू की गई है। कर्मचारियों को अपने राज्य के महंगाई भत्ते चुनने पर उसी के अनुसार डेपुटेशन एलाउंस भी लेना होगा। अवकाश की सुविधा प्रशासन की नीति के अनुसार ही उपलब्ध कराई जाएगी। आदेश पर हस्ताक्षर वित्त सचिव की ओर से वित्त और योजना अधिकारी द्वारा किए जाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों को बड़े हुए महंगाई भत्ते की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।