मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए 2025-26 के वार्षिक बजट की आलोचना की है। आरोप लगाया गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों से जुड़े मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इस बात पर आपत्ति जताई गई कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी ढांचा किसानों की मांगों को पूरा नहीं करता। लगातार आठवीं बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार ने छह मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है: कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचा। बताया गया कि देशभर के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन कृषि योजना केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
किसानों की मांगें पूरी नहीं की गईं
इस बीच, कांग्रेस ने ट्विटर पर वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री ने उद्योग क्षेत्र से अपना बजट भाषण शुरू करते हुए किसानों की मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसमें उस क्षेत्र पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें, फसलों के लिए समर्थन मूल्य का कानूनीकरण, किसान ऋण माफी, मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण शामिल हैं।
एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।
दूसरी ओर, केंद्र ने बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई राहत नहीं मिलेगी। यह कहा जा सकता है कि इससे वेतनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। मंत्री ने यह भी कहा कि गिग श्रमिकों के लिए एक बीमा योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह संसद में एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।
साथ ही, वित्त मंत्री ने बिहार पर भी आशीर्वाद बरसाया, जहां इस वर्ष नवंबर में चुनाव होंगे। बजट में मखाना बोर्ड और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहित कई योजनाओं की घोषणा की गई।