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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में होगा ₹ 9 हजार का इजाफा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में होगा ₹ 9 हजार का इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की सौगातें लगातार जारी है। बढ़ती मंहगाई के बीच केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरे परिवर्तन उनके वेतन और भत्तों में किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में स‍ितंबर के अंतिम सप्ताह में महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 प्रत‍िशत की बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी। देश और दुनियाभर में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर केंद्र सरकार आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में और भी कहीं ज्यादा इजाफा कर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।

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4 प्रतिशत तक और बढ़ सकता है डीए

एक अनुमान के हिसाब से देश और दुनियाभर में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर केंद्र सरकार आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में और भी कहीं ज्यादा इजाफा कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत तक बढ़ौतरी और कर सकती है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ौतरी जनवरी 2023 तक केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है।

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तो शून्य हो जाएगा महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि अगली जनवरी 2023 तक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 43 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्र सरकार के नियम के अनुसार डीए के 50 प्रतिशत तक बढ़ने पर उक्त डीए को केंद्रीय कर्मचारी के बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाता है और साथ ही डीए को शून्य कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया।

अन्य भत्तों में भी हो सकता है इजाफा

अनुमान के हिसाब से केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों में भी आने वाले वर्ष की शुरुआत तक अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 3 प्रतिशत तक का इजाफा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है।

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