भारत सरकार ने शिपमेंट पर प्रतिबंध के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात और भूटान सहित छह देशों में मुख्य रूप से महाराष्ट्र से प्राप्त प्याज के निर्यात की अनुमति दी है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार ने छह पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।
इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली ने विशेष रूप से मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए खेती की गई 2,000 टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है। 8 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में अनुमानित कम खरीफ और रबी फसलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इन देशों में प्याज के निर्यात के लिए एजेंसी, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) ने ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम सेL1 कीमतों पर निर्यात के लिए घरेलू प्याज मंगाया। NCEL ने गंतव्य देश की सरकार द्वारा नामित एजेंसी या एजेंसियों को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर बातचीत की दर पर आपूर्ति की है।
बयान में कहा गया है, देश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, महाराष्ट्र निर्यात के लिए NCEL द्वारा प्राप्त प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। विशुद्ध रूप से निर्यात-उन्मुख होने के कारण, उच्च बीज लागत, अच्छी कृषि पद्धति (GAP) को अपनाने और सख्त अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) आवश्यकताओं के अनुपालन के कारण सफेद प्याज की उत्पादन लागत अन्य प्याज की तुलना में अधिक है।
