संभागायुक्त दीपक सिंह ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत संचालित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर यह सुनिश्चित कराया जाए कि पेंशनधारी की असामयिक मृत्यु होने पर तत्काल मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर पेंशन बंद की जाए।
उन्होंने समस्त जिलों में विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्र धारियों को शत प्रतिशत योजनाओं से जोडने का कार्य विशेष कैम्प के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मंदबुद्धि मानसिक बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, निराश्रित जरूरतमंदों हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिए कि संभाग के समस्त जिलों में वृद्धावस्था आश्रम का संचालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाए। बड़वानी एवं झाबुआ में वृद्धा आश्रम का संचालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में निशक्त कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही यहां रहने वाले बच्चों की भी जानकारी प्रस्तुत करें। संभाग के जिस भी जिले में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना नहीं हुई है वहां उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
संभागायुक्त ने भिक्षुक मुक्त इंदौर अभियान की जानकारी लेते हुए लांग स्टे होम इंदौर में स्थापित करने के निर्देश दिए। समस्त जिलों में राष्ट्रीय न्यास अंतर्गत जिला स्तरीय समिति का गठन करते हुए बैठक आयोजित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साथ ही लीगल गार्जियनशिप के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों को बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही संबंधित दिशा निर्देश दिए। उक्त कार्य हेतु समस्त जिलों में विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलेवार दिव्यांगजनों हेतु आयोजित रोजगार मेले के आयोजन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सिंह ने संभाग के जिलों में स्वास्थ्य कैम्प के आयोजन एवं उक्त कैम्प में सामाजिक विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में संभागीय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय सुचिता बेक तिर्की एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
