इंदौर : नगरीय विकास एवं आवास विभाग/Urban Development and Housing Department, मध्य प्रदेश सरकार और नगरीय स्थानीय निकायों /Urban Local Bodies के कर्मियों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से; आईआईएम इंदौर ने 10 फरवरी, 2021 को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में; प्रोफेसर हिमाँशु राय, निदेशक, आईआईएम इंदौर और निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आईएएस, आयुक्त, नगरीय प्रशासन और विकास, मप्र सरकार द्वारा हस्ताक्षर ऑनलाइन मोड में किए गए ।
मध्य प्रदेश के प्रबंधन और प्रशासन में अग्रणी राज्य होने का ज़िक्र करते हुए सिंह ने कहा, ‘शहर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए; लोक सेवकों और विभिन्न संवर्गों के प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक, उपयोगी और प्रासंगिक है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईआईएम इंदौर के साथ सहयोग एक सराहनीय कदम है । आईआईएम इंदौर ट्रिपल क्राउन मान्यता प्राप्त करने वाला देश के प्रसिद्ध और शीर्ष संस्थानों में से एक है ।
आईआईएम इंदौर के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित लोग अपने क्षेत्रों में समयबद्ध और गुणवत्ता प्रबंधन प्रथाओं को लागू कर सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सक्षम रहे हैं । यह सहयोग नगरीय विकास और आवास विभाग, मंडल स्तर के लोक सेवकों और चुने हुए जन प्रतिनिधियों के तहत स्थापित सभी तीन विभागीय कार्यालयों को बुनियादी और प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना संभव बनाएगा’ । उन्होंने कहा कि इसके तहत 407 नगरीय स्थानीय निकायों के लोकसेवकों एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को भी आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा और नगरों का अघोसंराचना विकास और नागरिकों का समन्वित विकास आसान हो सकेगा ।
प्रोफेसर राय ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन उद्देश्य, उत्तरदायित्व और उत्कृष्टता पर केंद्रित होगा – अर्थात मध्य प्रदेश के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके; लक्ष्य प्राप्ति के बारे में लोक सेवकों में जागरूकता लाना और उनकी जिम्मेदारियों को समझने में उनकी मदद करना; और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक कार्य उत्कृष्टता से किया जाता है ।
उन्होंने कहा कि समझौते में कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन शामिल है और साथ ही इसके अंतर्गत नगरीय विकास और आवास के क्षेत्रों में संयुक्त पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने की योजना भी बनाई जाएँगी । ‘हम विभाग के विभिन्न पहलों के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे, मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करेंगे और तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए समाधान देंगे’, उन्होंने कहा । उन्होंने बताया कि यह एमओयू सार्वजनिक निजी संस्थान को शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सेवाएं प्रदान करने पर भी केंद्रित है । तीन वर्षों के लिए मान्य यह समझौता ज्ञापन अनुसंधान के लिए भी मंच प्रदान करेगा । इसका उद्देश्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आईटी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी की अपनाने की समीक्षा करना भी है ।
