दिल्ली में प्रदूषण और पराली जलाने के मामलों को लेकर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट इस मामले में सख्त आदेश जारी कर सकता है, खासकर जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई करेगा।
पंजाब और हरियाणा सरकार की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को गलत जानकारी देने पर फटकार लगाई है। पिछली सुनवाई में, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में पेश हुए थे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने खेतों में पराली जलाने को रोकने के प्रयासों को धोखाधड़ी करार दिया।
मौलिक अधिकार का उल्लंघन
कोर्ट ने कहा कि अगर ये राज्य सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं, तो कम से कम एक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदूषण रहित वातावरण में जीना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और प्रदूषण इस अधिकार का उल्लंघन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है।
केंद्र सरकार को दिया गया समय
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, जो आज पूरा हो रहा है।
CAQM को फटकार
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ती समस्या के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और न ही अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ 10 दिन के भीतर CAQM एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार, आज की सुनवाई में महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद है, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है।