भोपाल : मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। इस मॉडल के तहत, चेक पोस्ट को डिजिटाइज और ऑटोमेटेड किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। यह घोषणा मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पहल को मंजूरी दी है।
मंत्री सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद, प्रदेश के सभी चेक पोस्ट पर ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की जाएगी। गुजरात मॉडल के तहत, चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच और चालान की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके अलावा, चेक पोस्ट को पेपरलेस किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की संभावना कम हो जाएगी।
मंत्री सिंह ने बताया कि यह नई पहल चेक पोस्ट पर मिल रही शिकायतों के निवारण के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुगम और पारदर्शी बनाना है।
गुजरात मॉडल के तहत, चेक पोस्ट पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी:
ऑनलाइन चालान प्रणाली: वाहनों का चालान ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की संभावना कम हो जाएगी।
डिजिटल डेटाबेस: वाहनों और चालकों का डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा, जिससे वाहनों की जांच आसानी से हो सकेगी।
CCTV कैमरे: चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सकेगी।
बॉडी-वॉर्न कैमरे: परिवहन कर्मचारियों को बॉडी-वॉर्न कैमरे पहनने होंगे, जिससे उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी की जा सकेगी।
यह उम्मीद की जा रही है कि गुजरात मॉडल के लागू होने से मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और चेक पोस्ट पर अवैध वसूली पर लगाम लगेगी।
