GST मीटिंग में हुए कई अहम् फैसले, GSTN बनी सरकारी कंपनी

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नई दिल्ली: आज हुई GST परिषद् की 27वीं बैठक में कई अहम् फैसले लिए गए है। बता दे कि यह बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सेस लगाने पर विचार करने के लिए एक मंत्र‍ियों का समूह बनाया जाएगा।परिषद ने गन्ना किसानों की खातिर भी एक अहम फैसला लेने पर विचार किया। इसके लिए अगले 2 हफ्तों के भीतर 5 मंत्र‍ियों का एक समूह चीनी पर सेस लगाने को लेकर विचार करेगा। इसके बाद इसको लेकर समूह अपने सुझाव साझा रखेगा।परिषद ने कैशलेस लेन देन करने वाले लोगों को 2 फीसदी छूट देने का फायदा दिया है। इसके जरिये अध‍िकतम 100 रुपये तक छूट हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बना दिया गया है।बता दे कि  फिलहाल जीएसटीएन का जो मौजूदा ढांचा है, इसमें 49 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास है। जबक‍ि 51 फीसदी अन्य संस्थानों के पास है। जेटली ने बताया, ‘मैंने सुझाव दिया था कि सरकार को 51 फीसदी की हिस्सेदारी दी जाए। हिस्सेदारी केंद्र और राज्य सरकार के बीच बराबरी में बांट दिया जाए।उन्होंने कहा कि यह समूह ऐसी स्थ‍ितियों से निपटने के लिए अपना सुझाव देगा। जहां सामान की लागत इसकी ब‍िक्री की कीमत से काफी ज्यादा हो जाती है।

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