नई दिल्ली। गुरुवार को 11 बजे जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक होगी। बता दे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कम्पेनसेशन पर चर्चा होगी। वही जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वही राज्यों और केंद्र में जारी जीएसटी कंपेनसेशन विवाद के चलते, एक जुलाई 2017 को राज्यों से जीएसटी लागू होने के पहले पांच वर्षों में राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गयी है। हालांकि राजस्व साझेदारी के मौजूदा फार्मूला पर केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही है।
सूत्रों की जमकारी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहितकर सामान यानी सिन गुड्स (Sin Goods) पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सिन गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे राज्यों ने दिया है। बता दे कि अगर ऐसा हुआ तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो जाएंगे।
वही मौजूदा GST रेट मुताबिक, कुछ सिन गुड्स, जिसमें सिगरेट, पान मसाला और एरेटेड पेय शामिल हैं, इन पर सेस लगता है। इसके अलावा कार जैसे लक्जरी उत्पादों पर भी सेस लगाया जाता है।
बता दे कि पिछले ही महीने वित्त मंत्रालय ने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी मुआवजे के लिए केंद्र सरकार ने 13,806 करोड़ रुपये की अंतिम किस्त जारी की है। इसके साथ ही जुलाई में राज्यों को किए जाने वाले मुआवजे के भुगतान के फॉर्मूले पर फिर से काम करने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली थी। हालांकि, यह बैठक अभी तक नहीं हो सकी। वही अभी GST एक्ट 2017 में संशोधन पर चर्चा जारी है।
बता दे कि जुलाई में कुल GST कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये था। वही जून 2020 में 90,917 करोड़ रुपये GST कलेक्शन था। जुलाई में GST कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये था। वही वित्त मंत्रालय ने कहा कि IGST में से 20,324 करोड़ रुपये गुड्स आयात और 7,265 करोड़ रुपये सेस के जरिए प्राप्त हुआ है।
