GST के नाम पर नहीं कर पाएंगे अवैध वसूली, MRP में ही शामिल होगा टैक्स

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा GST लागू होने के बाद कई लोग GST के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। सरकार को लगातार जीएसटी के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायत मिल रही है। इसको देखते हुए जीएसटी परिषद की बैठाक में की एक उच्चस्तरीय समिति ने एक सुझाव दिया है।

सुझाव में उन्होंने कहा कि वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भी शामिल होना चाहिए। जीएसटी परिषद शॉपिंग मॉल, रेस्‍टोरेंट और अन्‍य आउटलेट्स को निर्देश जारी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर जीएसटी परिषद की 10 नवंबर को होने वाली अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है।

मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि जीएसटी परिषद को ये साफ कर देना चाहिए कि एमआरपी किसी भी उत्‍पाद का अधिकतम खुदरा मूल्‍य है। ऐसे में MRP से ज्‍यादा वसूली करना अपराध माना जाए। कई जगहों पर पानी की बोतल समेत कई उत्‍पादों पर एमआरपी होने के बावजूद उन पर जीएसटी के नाम से अवैध वसूली की जा रही है।

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