केंद्र सरकार ने अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3% बढ़ा दिया है, जिससे अब यह 53% तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के बाद, सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से मर्ज किया जाएगा या नहीं। महंगाई भत्ते में यह 3% का इजाफा सातवें वेतन आयोग के तहत हुआ है, और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या भविष्य में इसे मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा। खासकर तब जब महंगाई भत्ता 50% के आंकड़े को पार कर चुका है।
महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ने की चर्चाएं
जबसे महंगाई भत्ते में यह वृद्धि हुई है, तबसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार इसे मूल वेतन से मर्ज करेगी। हालांकि, इस बारे में कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखती। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि महंगाई भत्ता और मूल वेतन को मर्ज करने का कोई विचार नहीं है, चाहे महंगाई भत्ता 50% से ऊपर ही क्यों न चला जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का प्रस्ताव पहले के वेतन आयोगों में था, जैसे कि पांचवे वेतन आयोग में, जब इसे वेतन संरचना को सरल बनाने के लिए सुझाया गया था। लेकिन छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान इस पर विचार नहीं किया गया।
महंगाई भत्ते में वृद्धि और इसकी नियमित घोषणा
केंद्र सरकार हर साल दो बार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि करती है, जो मार्च और सितंबर/अक्टूबर में घोषित होती है। इसके बाद, ये संशोधन अगले साल जनवरी और जुलाई से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी और जुलाई की सैलरी में कर्मचारियों को पिछली 2-3 महीने की एरियर के साथ यह संशोधन मिलता है।
आने वाले समय में, महंगाई भत्ते में और वृद्धि हो सकती है। 2024 में होली तक महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को आगामी सैलरी में एरियर भी मिलने की उम्मीद है। अभी तक की जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ता और मूल वेतन को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है, और आने वाले समय में भी ऐसा होने की संभावना नहीं है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी महंगाई भत्ते में और वृद्धि का इंतजार रहेगा, जो अगले साल होली तक संभव है।
