स्टार्टअप के लिए सरकार एक करोड़ रुपए की मदद करेगी

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kamalnath

भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम् बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है| 18 अक्टूबर को इंदौर में होने जा रहे मैग्नीफिसेंट समिट से पहले कई नीतियों में बदलाव किया गया है| जिससे निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हों| पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में विदेशी निवेशकों की आरक्षित कुल भूमि में से 72.77 हेक्‍टेयर भूमि को देश और प्रदेश के निवेशकों के लिए अनारक्षित करने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगी है| यह जमीन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जापान व अन्य देशों के लिए आरक्षित की थी।

इसके अलावा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट-अप नीति 2019 में संसोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है| स्टार्ट अप के लिए एक करोड़ तक की सब्सिडी सरकार देगी| वहीं सबसे अच्छे स्टार्टअप को एक लाख का इनाम दिया जाएगा| इसके अलावा स्टार्टअप उद्योग की निगरानी के लिए स्वंतंत्र संस्था होगी| वहीं पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिली है| 

रियल एस्टेट को लेकर नए नियम 

रियल एस्टेट में बूम लाने के लिए नियमों को आसान किया गया है| अब 27 प्रकार के दस्तावेज या एनओसी को ख़त्म करके केवल पांच तरह के दस्तऐवजों की जरूरत होगी| कालोनाइजर को राहत दी जायेगी, वे बड़ी जमीन पर किश्तों में अनुमति से कालोनी बना सकेंगे| रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जायेगा| 

नई कालोनी बनाने के लिए दो हेक्टेयर जमीन की सीमा खत्म की गई है| सभी तरह की मंजूरियों एक ही जगह से मिल जाएं। इसके लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा। मेट्रोपोलिटन एरिया में
इलेक्ट्रिक-वाहन नीति पर मुहर 

सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देने के इरादे से नई एमएसएमई विकास नीति 2019 को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक-वाहन नीति पर भी अपनी मुहर लगा दी। 

इसके अलावा पर्यटन नीति में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। ई-वाहनों पर डिस्काउंट मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

-ई वाहनों पर मिलेगा डिस्काउंट ।

-अवैध कालोनियों के मामले में एक्ट में संशोधन

-मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में संसोधन को मंजूरी  –

-मध्‍यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 

-नवीन प्रस्‍तावित मध्‍यप्रदेश स्‍टार्टअप नीति, 2019

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