नई दिल्ली: देशभर में बिजली का संकट गहराने से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है. इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्लान तैयार किया है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने एक निर्देश में कहा है कि ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति के बजाय ऊंची कीमतों पर बिजली बेचने वाले राज्यों को बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी.
दो सरकारी अधिकारियों ने हाल ही में एक इंटरव्यू के जरिए कहा है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ हुई बैठक में योजना पर चर्चा हुई. बैठक में कोयला सचिव अनिल कुमार जैन, बिजली सचिव आलोक कुमार और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने हिस्सा लिया. बैठक में कोल इंडिया की उपस्थिति भी रही है, जिसे कोयले की आपूर्ति को बढ़ाकर 2.1 मिलियन टन प्रतिदिन करने के लिए रोजाना 200,000 टन कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति करनी है.
कोयला मंत्रालय ने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा की बात गलत है. राज्य मांग को पूरा करने के लिये बिजली एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हो रहे हैं. केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने संकट को दूर करने के लिये निर्देश जारी किये हैं. इसमें जहां राज्यों से एक्सचेंज को बिजली ऊंचे दाम पर बेचने से मना किया गया है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली उत्पादकों से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है.