केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न वर्गों के लिए राहत की घोषणा कर सकती है, और इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि और 8वें वेतन आयोग के गठन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले बार केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2016 में बढ़ाया था, जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। अब, मोदी सरकार की ओर से नए वेतन आयोग के गठन और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की संभावना पर ध्यान केंद्रित है।
8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की चर्चा
अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86% किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ, यह बेसिक वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, यानी वेतन में लगभग तीन गुना वृद्धि होगी। इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों की सैलरी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो सकती है।
वेतन आयोग का गठन क्यों जरूरी है?
केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को समयानुसार संशोधित किया जा सके। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, और इसके तहत दी गई सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है, इसके बाद नए वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस समय सीमा के खत्म होने के बाद, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की संभावना को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्या फायदे होंगे?
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 186% की वृद्धि हो सकती है, जिससे उनका बेसिक वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं, पेंशनभोगियों की पेंशन में भी इस दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में पेंशनभोगियों को 9,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जो इस वृद्धि के बाद बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
इससे लगभग 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह एक बड़ी राहत होगी, जो उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का असर:
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। सरकार इसे बढ़ाकर 2.86% कर सकती है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अगर यह बदलाव होता है, तो कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा।
संभावित बदलाव:
- कर्मचारियों का बेसिक वेतन: 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जो 186% की वृद्धि होगी।
- पेंशन में वृद्धि: पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है, जिससे पेंशनभोगियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा के दौरान यह माना जा रहा है कि बजट 2025-26 के बाद इस बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है।
कुल मिलाकर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ उनकी सैलरी और पेंशन में एक महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी बजट के बाद ही सामने आ सकती है, लेकिन अभी से कर्मचारियों में इस सुधार को लेकर उत्साह और उम्मीदें बढ़ गई हैं।
