भोपाल : आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इस बजट में कुछ खास नहीं मिला है। जिसके कारण कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है।
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार ने बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए हैं, लेकिन कर्मचारियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। वेतन वृद्धि, भत्ते, और पेंशन से संबंधित कोई भी घोषणा बजट में नहीं की गई है।
बजट को लेकर कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में कर्मचारियों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। कर्मचारियों को निशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान योजना में लाभ, मकान भाड़ा, वृत्ति कर समाप्ति, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलने की उम्मदी की जा रही थी।
सरकार ने कर्मचारियों के सरकारी आवास को लेकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के सभी वर्गों को सरकार ने संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी वर्ग को भूल गई। आपको बता दें कि एमपी की डॉ मोहन यादव की सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के विकास के लिए 3 लाख 65 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है।
