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aimp  में गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस एवं वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम 18 जून को 

Posted on: 16 Jun 2018 14:35 by Praveen Rathore
aimp  में गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस एवं वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम 18 जून को 

इंदौर. एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश aimp द्वारा दिनांक 18 जून 2018 को उद्योग भवन, पोलोग्राउंड स्थित कार्यालय में सुबह 11 बजे से उद्योगपतियों के लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एवं एम पी वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उद्योगपतियों को एक्सपर्ट टीम द्वारा इन विषयों की जानकारी दी जायेगी। इसी कार्यक्रम के तहत नेशनल एप्रेन्टीसशिप प्रोग्राम योजनान्तर्गत उद्योगपतियों के पंजीयन भी कराये जायेगे, जिससे की नये युवावर्ग को रोजगार की दिशा  में प्रोत्साहन मिल सके।

जैसा कि हमे ज्ञात है कि सार्वजनिक खरीददारी सरकार की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यही कारण है कि सार्वजनिक खरीदारी में सुधार लाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा  में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस -जेम सरकार का एक बहुत ही साहसिक कदम है जिसका उद्देश्य उन तरीको में बदलाव लाना है, जिनमें सरकारी मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र सरकार के अन्य स्वायत्त निकायों द्वारा उद्योगों के निर्मित वस्तुओं ओर सेवाआें की खरीददारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि डीजीएस एंड डी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल  ई गवर्नेस प्रभाग की तकनीकी मदद से उत्पादों और सेवाओं दोनों की खरीदारी के लिए जीई एम पोर्टल को विकसीत किया है।

जीईएम पूरी तरह से कागज रहित, कैशलेस और प्रणाली संचालित ई मार्केटप्लेस है, जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी में आवश्यक  रूप से सक्षम है। जीईएम पर सीधी खरीदारी मिनटों में की जा सकती है क्योकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और उचित मूल्यों का पता लगाने के लिए ऑनलाइन उपकरण भी एकीकृत है।

यही जानकारी एवं पंजीकरण प्रकिया आदि से संबंध्द जानकारी उद्योगपतियों को बताने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में  सुमित शर्मा, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के स्टेट मैनेजर भोपाल इस पर विस्तृत प्रकाश डालेगें। एमबीएफसी कंसलटेंट  विभांषु कुमार, मप्र वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी देगें, जिससे की अधिक से अधिक लघु उद्योग सार्वजनिक उपक्रमों के साथ पंजीयन कर अपने उत्पादों का सप्लाय कर सके इसके लिए केन्द्र सरकार की पॉलिसी के तहत 20 प्रतिशत खरीद लघु उद्योगो से अनिवार्य की है । वही सुश्री मीनू लोहिया, झोनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी आयटीआई इंदौर नेशनल एप्रेन्टीसशिप प्रोग्राम स्कीम की जानकारी उद्योगपतियों को देगी। कार्यक्रम में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक संतोष त्रिवेदी भी उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त जानकारी aimp के अध्यक्ष आलोक दवे एवं सचिव योगेश मेहता ने दी ।

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