उज्जैन 24 जुलाई। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई । बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन में अच्छा काम हुआ है । वर्तमान में प्रदेश के बड़े जिलों में उज्जैन सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में तीसरे नंबर पर है । कलेक्टर ने कहा कि हम सभी को प्रयास करना है कि अगली बार उज्जैन पहले स्थान पर आए । कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के जितने निराकरण संतुष्टि के साथ होंगे उतने ही जिले की रैंक में सुधार आएगा ।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में जिस दिन शिकायत दर्ज की जाए उसी दिन राजस्व अधिकारी शिकायतकर्ता से बातचीत करें । शिकायतकर्ता की संतुष्टि हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए । शिकायतकर्ता से L1 स्तर के अधिकारी अनिवार्य रूप से बात करें । प्रकरणों के निराकरण सकारात्मक होने चाहिए । कलेक्टर ने कहा कि हम सभी यहां लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए ही काम कर रहे हैं । प्रकरणों का निराकरण यदि तत्काल हो सकता है तो तुरंत उन्हें निराकृत करें । शिकायतों का निराकरण राजस्व अधिकारी अपने स्तर पर ही अधिक से अधिक करें ।
कलेक्टर ने कहा कि उनके पास सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की शिकायतें कम से कम आनी चाहिए, यदि ज्यादा शिकायतें आई तो यह समझा जायेगा कि निचले स्तर पर कार्य सही ढंग से नहीं हुआ है । सीएम हेल्पलाइन में मुआवजा वितरण और अन्य राशि से संबंधित शिकायतें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए । इस बात का विशेष ध्यान सभी अधिकारी रखें ।इसके अलावा 100 दिनों से अधिक लंबित शिकायतें शीघ्र अति शीघ्र निराकृत की जाएं ।
बैठक में जानकारी दी गई कि उज्जैन जिले में राजस्व से संबंधित 408 शिकायतें वर्तमान में 100 दिनों से अधिक लंबित हैं । कलेक्टर ने तत्काल इनका निराकरण करने के निर्देश दिए । कलेक्टर ने कहा कि निराकरण की निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या में कमी आना बहुत जरूरी है । नॉन अटेंडेड शिकायतें जो समय पर दर्ज नहीं हुई तथा अगले स्तर पर चली गई उनका निराकरण शीघ्र अति शीघ्र किया जाए । ऐसी एक भी शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए ।
उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों में अतिक्रमण और पट्टे संबंधित शिकायतें पाए जाने पर कलेक्टर ने इनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए । कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन की ऐसी शिकायतें जिन्हें फोर्स क्लोस किया जाना है, ऐसी हर एक शिकायत की अलग नोटशीट बनेगी जो अधिकारियों को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगी । कलेक्टर की बिना अनुमति के कोई भी शिकायत फोर्स क्लोज नहीं होगी ।
कलेक्टर ने कहा कि किसी भी प्रकरण में यदि निराकरण की कोई भी गुंजाइश ना हो तो ही उसे फोर्स क्लोज किया जाए । उज्जैन की घटिया तहसील में 38, झारडा में 21, तराना में 48 , नागदा में 37 व माकड़ोन में 44 शिकायतें 100 दिनों से अधिक लंबित थीं । कलेक्टर ने इनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए । आरसीएमएस प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि 1 साल से अधिक लंबित प्रकरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे । इनका तत्काल निराकरण किया जाए । समयावधि प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के एसडीएम की बैठक इस संबंध में महीने में दो बार आयोजित की जाएगी ।
कलेक्टर ने कहा कि उनके कार्यकाल से पहले के प्रकरण यदि टीएल में लंबित हैं तो उनका शीघ्र अति शीघ्र निराकरण किया जाए । व्यवहार न्यायालय के प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा तुरंत जवाब प्रेषित किए जाएं । कोर्ट संबंधित मामलों में यदि कोई समस्या आती है तो तत्काल उन्हें अवगत कराया जाए ।
बैठक में अपर कलेक्टर न्यायालय में भूमि आवंटन के बहुत सारे प्रकरण लंबित होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और इनका निराकरण शीघ्र अति शीघ्र करने के लिए कहा। जिला भू -अर्जन शाखा के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में जहां कहीं भी एन.एच. वाले प्रकरण हों उनका जल्द निराकरण किया जाए । किसानों की राहत राशि वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें । कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि भू माफिया, मिलावट खोरी, सूदखोरी, चिटफंड और अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए । ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर शीघ्र अति शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाए । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का शत-प्रतिशत सत्यापन पटवारी द्वारा कराए जाने के निर्देश बैठक में दिए गए। साथ ही पात्र परिवारों के एक्सएमएल जनरेट किए जाने के लिए भी कहा गया।
तहसीलवार कोटवारों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्रता से करने के लिए कहा गया । बैठक में कलेक्टर ने बीपीएल राशन कार्ड धारियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों की आधार सीडिंग का कार्य उचित तरीके से किया जाए। इस कार्य को प्राथमिकता से करते हुए आगामी 15 अगस्त तक पूर्ण किया जाए । जिले में कोविड-19 से बचाव की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से बचाव हेतु विशेष सावधानी बरती जाए। गांव में सर्दी-खाँसी के प्रकरण पाए जाने पर तुरंत संबंधित के सैंपल लिए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अर्ली आईडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसके अलावा जिन लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं यदि उनमें कोरोना से संबंधित लक्षण हों तो जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उन्हें घर ना भेजा जाए । उन्हें आइसोलेशन वार्ड में ठहराने का इंतजाम किया जाए । कलेक्टर ने कहा कि व्यक्ति को आइसोलेशन में रखने से ही कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखा जा सकता है।
इसके अलावा कलेक्टर ने बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट शाखा, विभागीय जांच प्रकरण, स्थापना शाखा , अनुकंपा नियुक्ति , नकल वितरण , खसरा, फसल गिरदावरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा आदि की समीक्षा की। बैठक में एडीएम विदिशा मुखर्जी, अपर कलेक्टर अवि प्रसाद, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर तथा अन्य राजस्व अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।