जयपुर। केंद्र के बाद अब गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को खुशखबरी की सौगात दी है। केंद्र सरकार के साथ-साथ अब गहलोत सरकार ने भी प्रदेश के करीब साढ़े आठ लाख कर्मचारियों और लगभग 3 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा कर तोहफा दिया है। साथ ही राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय भी लिया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी साझा की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया गया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी।
वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि, इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रुपये सालाना व्यय करेगी। वहीं आज ही केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय लिया गया था।
साथ ही राज्य के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णय को सराहा है। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कोविड जैसी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य सरकार ने DA बढ़ाकर बड़ी राहत प्रदान की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी आज ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28 फ़ीसदी देने का निर्णय लिया था। जिसके बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी त्वरित निर्णय लेते हुए राज्य के कर्मचारियों को राहत प्रदान कर दी है।
सीएम ने ट्वीट के जरिए कहा कि, “राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी।”
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 14, 2021
