भारत ने गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें देश में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की गई थी, यह कहते हुए कि पैनल दुष्प्रचार में लिप्त था और आम चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा था। यूएससीआईआरएफ, एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी एजेंसी, जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है, ने 2024 के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे भारत के बारे में ष्लगातार चिंताएं बनी हुई हैं, जहां उसे पीछे हटते हुए देखा गया है।
“यूएससीआईआरएफ को राजनीतिक एजेंडे वाले एक पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है। बुधवार को जारी रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, श्वे वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत पर अपना प्रचार प्रकाशित करना जारी रखते हैं।
“हमें वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत के विविध, बहुलवादी और लोकतांत्रिक लोकाचार को समझने की कोशिश भी करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी।” नई दिल्ली अक्सर यूएससीआईआरएफ जैसे संगठनों की रिपोर्टों पर भड़कती रही है और उन पर भारत के खिलाफ पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। हाल के वर्षों में इसने हमेशा ऐसी रिपोर्टों को खारिज किया है।
यूएससीआईआरएफ ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि आयोग की सिफारिशों और देश में विशेष रूप से गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर राज्य विभाग की रिपोर्टिंग के बावजूद अमेरिकी विदेश विभाग ने 2023 में भारत को सीपीसी के रूप में नामित नहीं किया था। इसने सिफारिश की कि राज्य विभाग को अफगानिस्तान, अजरबैजान, भारत, नाइजीरिया और वियतनाम को सीपीसी के रूप में नामित करना चाहिए।
रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि 2023 के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ती रही और सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूत किया और मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों को प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा को संबोधित करने में विफल रही।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम और धर्मांतरण विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप धार्मिक अल्पसंख्यकों की मनमानी हिरासत, निगरानी और लक्ष्यीकरण हुआ।
रिपोर्ट के अनुसार, गैर सरकारी संगठनों ने 2023 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 687 घटनाओं की सूचना दी, जून 2023 में मणिपुर में झड़पों के दौरान 500 से अधिक चर्च और दो आराधनालय नष्ट हो गए और 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।
