केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार, 25 अप्रैल को कथित जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए पांच प्रभावशाली लोगों के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया। संदेशखाली मामला एक भूमि विवाद से संबंधित है जहां पीड़ित परिवार की महिलाओं को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके में प्रभावशाली लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। हालांकि, जांच एजेंसी ने अभी तक पांचों आरोपियों और पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की है।
10 अप्रैल को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि न्याय लाने और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए “निष्पक्ष जांच” की आवश्यकता है। जिसके बाद जांच एजेंसी ने ऐसे मामलों में शिकायत करने के लिए लोगों के लिए एक ईमेल आईडी प्रसारित की थी। सीबीआई को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसने आरोपों का पता लगाने और मामलों के पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने के लिए संदेशखाली में एक टीम तैनात की, जहां आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्यापित किया जा सके।
संदेशखाली क्षेत्र में एक क्षेत्र के दौरे के दौरान, सीबीआई ने प्रारंभिक सत्यापन के बाद पहली एफआईआर दर्ज की, जहां पीड़ितों ने प्रभावशाली लोगों के हाथों कथित तौर पर जमीन हड़पने और हमले का सामना किया।
न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया और कृषि भूमि का भौतिक निरीक्षण किया, जिस पर कथित तौर पर मछली पालन के लिए जल निकायों को परिवर्तित किया गया था। जिसके बाद, कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने और 2 मई को होने वाली अगली सुनवाई की तारीख पर जमा करने का निर्देश दिया था।
