लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पार्टी ने नारी न्यायगारंटी की घोषणा की है, जिसके तहत वह देश की महिलाओं के लिए एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर साल ₹1 लाख की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। नारी न्याय गारंटी के तहत, कांग्रेस ने पांच प्रमुख घोषणाओं की रूपरेखा तैयार की है – महालक्ष्मी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले छात्रावास।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो संदेश में कहा, आधी आबादी पूरा हक – इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली आधी नई भर्तियों पर महिलाओं को अधिकार होगा। कांग्रेस अध्यक्ष नें कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान और जागरूकता के साथ सशक्त बनाने के लिए, कांग्रेस ने हर पंचायत में एक पैरालीगल पेशेवर नियुक्त करने की योजना बनाई है, जिसे कानूनी ढांचे को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में महिलाओं को शिक्षित करने और सहायता करने का काम सौंपा जाएगा।
पांचवीं और अंतिम पहल का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की आवश्यकता को संबोधित करना है, जिसके तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। बता दें “इससे पहले हमने सहभागी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय की घोषणा की है। और कहने की जरूरत नहीं है, हमारी गारंटी खोखले वादे और बयान नहीं हैं,श्श् कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारे शब्द पत्थर की लकीर हैं।
उन्होनें पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमारा 1926 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड है, जब हमारे विरोधी पैदा हो रहे थे, हम घोषणापत्र बनाते रहे हैं, उन घोषणाओं को पूरा करते रहे हैं. खड़गे ने कहा, आप सभी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देते रहें और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की इस लड़ाई में हमारे हाथ मजबूत करें।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए पांच प्रमुख चुनावी वादे किए थे, जिसमें प्रति वर्ष ₹1 लाख के वजीफे के साथ सभी डिग्री/डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षुता की गारंटी देना भी शामिल था। राहुल गांधी ने राजस्थान में कहा, हम मनरेगा लाए जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। पहली नौकरी पक्की भी ऐसी ही एक योजना बनने जा रही है। गांधी ने केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने का भी वादा किया, जिसमें परीक्षा की तारीख से लेकर नियुक्ति तक की स्पष्ट समयसीमा होगी।
