उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए साल की शुरुआत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे डीए बढ़कर 56% हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके साथ ही वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) पर भी सरकार का अहम निर्णय आने वाला है।
हर साल केंद्र सरकार दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DA/DR) की दरों में संशोधन करती है। यह संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के छमाही आंकड़ों पर आधारित होता है। केंद्र सरकार द्वारा डीए में बदलाव की घोषणा के बाद, राज्य सरकारें भी अपनी दरों में संशोधन करती हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार मार्च 2025 में डीए की नई दरों की घोषणा कर सकती है। इसके तुरंत बाद, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर योगी कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। मंजूरी मिलने के बाद 56% डीए का लाभ कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलना शुरू हो जाएगा।
DA में फिर 3 फीसदी बढ़ोत्तरी का ऐलान
महंगाई भत्ते के साथ, कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) को लेकर भी सकारात्मक बदलाव की संभावना है। राज्य के लगभग 25% कर्मचारियों, जिन्हें जुलाई में वेतन वृद्धि नहीं मिलती, को जनवरी में 3% अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा। इससे उनका वेतन 6% तक बढ़ जाएगा।
बाकी सभी कर्मचारियों को 3% की सामान्य वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दो लाख से अधिक कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
DA और DR का गणना फॉर्मूला
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर होती है। यह सूचकांक पिछले 12 महीनों के औसत वृद्धि प्रतिशत पर आधारित होता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए गणना का फॉर्मूला इस प्रकार है:
DA% = [(AICPI का 12 महीने का औसत – 115.76)/115.76] × 100
वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है:
DA% = [(AICPI का 3 महीने का औसत – 126.33)/126.33] × 100
सरकार की तैयारी और लाभ का दायरा
राज्य सरकार के कार्मिक और वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि को लागू करने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। केंद्र की डीए दरों की घोषणा के बाद यूपी सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी।योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लाभार्थियों को डीए और इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।