MP Employees DA Hike 2025 : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
इसके तहत, अब कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर भत्ते दिए जाएंगे, जो कि वर्तमान में 6ठे वेतन आयोग के अनुरूप दिए जा रहे थे। यह ऐलान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को राज्य का बजट पेश करते हुए किया।
7वें वेतन आयोग के तहत मिलेंगे ये भत्ते
वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवलिंग एलाउंस (TA), यूनिफॉर्म अलाउंस, और व्हीकल अलाउंस आदि छठे वेतन आयोग के तहत मिलते हैं। लेकिन अब इन भत्तों का भुगतान 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक फायदा होगा।
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन भत्तों में सुधार किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को उनके कार्य और जिम्मेदारियों के हिसाब से बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा।
पेंशन सिस्टम होगा डिजिटल
इसके अलावा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेंशन दस्तावेज़ों के डिजिटलाइजेशन की भी घोषणा की है। अब कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ऑनलाइन प्रक्रिया रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि उन्हें पेंशन संबंधित कामों के लिए विभागों के बीच दौड़ने की समस्या से निजात मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन योजना पर होगा विचार
राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की योजना बनाई है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना पर विचार करेगी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक बेहतर और सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जाएगी।