इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने राजस्व विभाग के कार्यों में सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश सभी एस.डी.एम और तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि प्रायः देखा गया है कि राजस्व न्यायालयों में पारित निर्णयों को संबंधित राजस्व अभिलेखों में निर्धारित समय में दर्ज नहीं किया जाता है। किसान एवं अन्य नागरिक इन कार्यों के लिए कई बार राजस्व अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व बनता है की न्यायालयों में पारित निर्णयों का अमल दरामद अर्थात राजस्व अभिलेखों में उन्हें दर्ज किए जाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। इंदौर ज़िले में कलेक्टर ने इसके लिए मुहिम प्रारंभ की है। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को शिविर लगाकर यह कार्य किया जाए और सम्बंधित खसरा नक़ल और अन्य दस्तावेजों के प्रतिलिपि किसानों और हितग्राहियों को प्रदान की जाए।
उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल 2023 को इंदौर जिले में प्रत्येक तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों के आदेश अमल के संबंध में शिविर का आयोजन किया गया था। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने बताया है कि इन शिविरों में सभी राजस्व न्यायालयों में प्रचलित प्रकरण जैसे रिकॉर्ड संशोधन नामांतरण, बँटवारा के संबंध में जो भी आदेश पारित किए गए हैं, उनका अमल खसरे में किया जाकर संबंधित हितग्राहियों को खसरे की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि ये महत्वपूर्ण कार्य है क्यूँकि कई बार किसानों को आदेश हों जाने के बाद भी वांछित ख़सरे की प्रति नहीं मिल पाती है और वे परेशान होते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुशासन के निर्देश के पालन हेतु इंदौर ज़िला पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। उक्त कार्य प्रति सप्ताह शुक्रवार को किया जाएगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति जो अमल के बाद खसरो का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खसरा उपलब्ध करवा कर सुशासन की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर ने बताया है कि गत सप्ताह कुल 716 किसानों को आदेश अमल दरामद कर खसरा नकल प्रदान की गयी है। जूनी इंदौर में 35, मल्हारगंज में 112, राउ में 27, भिचौली हप्सी में 75, कनाड़िया में 38, खुडैल 47, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में 140, देपालपुर में 114, सांवेर में 81 तथा हातोद में 47 किसानों को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन इत्यादि के आदेश दर्ज कर उन्हें पावती प्रदान की गई है।