जम्मू और कश्मीर में परिसीमन आयोग के चार दिवसीय दौरे के बीच चुनाव आयोग आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि राज्य में अगले साल तक चुनाव कराए जा सकेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पीओके के हिस्से की 24 सीटें खाली रहेंगी और परिसीमन 5 मार्च तक पूरा हो जाएगा. चंद्रा ने कहा कि पहला पूर्ण परिसीमन आयोग साल 1981 में गठित किया गया था जिसने साल 1995 में 14 साल बाद अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया था. यह साल 1981 की जनगणना पर आधारित था. उसके बाद, कोई परिसीमन नहीं हुआ.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि साल 1995 में, 12 जिले थे. यह संख्या अब 20 हो गई है. तहसीलों की संख्या 58 से बढ़कर 270 हो गई है. वहीं 12 जिलों में, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को जिले की सीमा से आगे बढ़ाया गया है.
CEC ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों में जिलों के साथ-साथ तहसीलें भी एक दूसरे से मिली हुई हैं. यह सब इस ओर इशारा करता है कि जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. चंद्रा ने कहा कि सभी मांगों और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक मसौदा तैयार करने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें. इसके बाद परिसीमन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.