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बीजेपी के लिए आदर्श आचार संहिता बन गई है ‘मोदी प्रचार संहिता’ : कांग्रेस | Loksabha Election Result 2019: Congress Alleges Bjp and Election Commission over Evm

Posted on: 22 May 2019 21:12 by bharat prajapat
बीजेपी के लिए आदर्श आचार संहिता बन गई है ‘मोदी प्रचार संहिता’ : कांग्रेस | Loksabha Election Result 2019: Congress Alleges Bjp and Election Commission over Evm

लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही विपक्ष लगातार ईवीएम और आदर्श आचार संहिता को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहा है। साथ ही विपक्ष ने वीवीपैट की पर्चियों का ईवीएम से मिलान करने की भी सिफारिश चुनाव आयोग से की थी लेकिन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है। जिसके बाद आयोग के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि बीजेपी के लिए आदर्श आचार संहिता ‘मोदी प्रचार संहिता’ बन गई है जबकि ईवीएम ‘इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन’ बन गई है।

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें पता चला है कि चुनाव आयोग ने उनकी दो मांगों को निरस्त कर दिया है। जिसमें पहली मांग मतगणना से पहले वीवीपैट पर्चियों के मिलान की थी। उन्होंने इस मांग को खारिज करने पर सवाल उठाए है और कहा कि इसका क्या आधार है?

सिंघवी ने कहा कि हमने कहा था कि पर्चियों के मिलान में अगर कमी पाई जाती है तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में 100 फीसदी पर्चियों का मिलान करना चाहिए लेकिन इस मांग को भी नहीं माना गया। इसमें आयोग को क्या दिक्कत हो सकती है?

कांग्रेस नेता ने कहा कि ‘चुनाव आचार संहिता ‘मोदी प्रचार संहिता’ बन गई है? क्या आप ईवीएम विश्वसनीयता के लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या आप बीजेपी के लिए ईवीएम को ‘इलेक्ट्रॉनिक विजय मशीनें’ बनाएंगे?’

सिंघवी ने चुनाव आयोग पर सिर्फ एक ही पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है और कहा कि यह संवैधानिक संस्था के लिए काला दिन है। उन्होंने कहा कि यदि एक ही पक्ष की सुनवाई करनी है तो फिर संस्था की स्वतंत्रता का क्या मतलब रह जाता है?

बता दे कि चुनाव आयोग ने बुधवार को हुई बैठक में 22 विपक्षी पार्टियों की मतगणना से पहले वीवीपैट की पर्चियों को गिने जाने की मांग को खारिज कर दिया है।

दरअसल विपक्ष ने मांग की थी कि मतगणना से पहले वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए और अगर समानता नहीं पाई जाती है तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए। लेकिन आयोग ने विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया गया है।

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