निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, आधार कार्ड से लिंक होगी मतदाता-सूची, 1 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया

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इंदौर : मतदाता सूची में फर्जी नाम होने तथा अनेको  गडबड़ियो  को लेकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी सहित भारत निर्वाचन आयोग को सबसे पहले शिकायत की गई थी, ततपश्चात मामले की गम्भीरता को देखते हुवे प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा एवं पूर्व मंत्री व प्रभारी विजयलक्ष्मी साधौ द्वारा भोपाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भेंट कर फर्जी मतदाताओ के प्रमाण सौपे थे।

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला एवं विशाल पटेल तथा शहर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर फर्जी मतदाताओ को हटाने की माग की थी। परन्तु सक्षम कार्यवाही नहीं होने पर कौशल द्वारा माननीय उच्च न्यायलय में याचिका दर्ज कराई थी जिसमे जिला निर्वाचन अधिकारी ने जवाब में इंदौर नगर सीमा की मतदाता-सूची से 2 लाख 59 हजार फर्जी और डी- डूप्लीकेट नाम हटाये जाने का पत्र दिया था परन्तु कांग्रेस द्वारा भौतिक सत्यापन में अनेको फर्जी और डी- डूप्लीकेट नाम मतदाता-सूची में पाए गए थे जिसके भी प्रमाण  कौशल ने भारत निर्वाचन आयोग सहित मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग को भेजकर मतदाता-सुची के भौतिक सत्यापन की मांग की थी।

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वही मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने भी मतदाता-सूची बनाये जाने से सम्बंधित सम्पूर्ण रिकार्ड सार्वजनिक करने का महत्वपूर्ण निर्णयदिलीप कौशल एवं रवि गुरनानी की द्वितीय अपीलों में प्रदान किये है जिसपर निर्णय शेष है । हाल ही में संपन्न नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता-सूची की गडबड़ियां भौतिक रूप से सामने आने पर कांग्रेस एवं सत्तादल भाजपा द्वारा भी जांच की मांग निर्वाचन आयोग से की गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश  विजयवर्गीय ने तो एक निजी चैनल पर साक्षात्कार में दोषियों पर कार्यवाही की मांग भी मुख्यमंत्री जी से की है।

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स्वीकृत तौर पर मतदाता-सूची में भारी गडबड़ियो  को देखते हुवे भारत निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाअधिकारी राजेश कुमार कौल ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं सभी संभागीय आयुक्तों को दिनांक 22 जुलाई को  पत्र जारी कर मतदाता को उसके आधार कार्ड से जोड़ने के आदेश दिए है। जारी पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक मतदाता को उसके आधार-कार्ड से जोड़ने का कार्य  बी.एल.ओ  के माध्यम से दिनांक 01 अगस्त 2022 से कराया जाये तथा प्रतिवेदन भी तलब किया है कौशल ने भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्णय का  स्वागत करते हुवे फर्जी मतदाताओ तथा मतदाता-सूची में व्याप्त गडबड़ियो को दुरस्त करने का को ऐतिहासिक निर्णय बताया है ।