देश में आगामी महीनों में लोकसभा और चार राज्यों के चुनाव होने है। इसको लेकर चुनाव आयोग भी जुट गया है। चुनावों के दौरान चरणबद्ध तरीके से तैनाती के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के 3.4 लाख कर्मियों की मांग की है। अयोग ने सुरक्षा कर्मियों के संबंध में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है।
बता दें इसी साल लोकसभा के लिए चुनाव होने है। साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं आगामी चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृहमंत्रालय को पत्र लिखा है। इतना ही नही चुनाव आयोग ने आयोग ने ट्रेनों में भी सभी उचित सुविधाओं के साथ पर्याप्त डिब्बों की मांग की है, ताकि बलों को भीड़ में दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
वहीं चुनाव अयोग के पत्र में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सीएपीएफ को तैनात करने का अनुरोध किया है। आयोग ने राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अनुरोधों पर विचार किया और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीएपीएफ की 3,400 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है।
आयोग ने सुरक्षा कंपनियों के तैनाती को लेकर जानकारी दी है। अयोग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 635, छत्तीसगढ़ में 360, बिहार में 295, उत्तर प्रदेश में 252 कंपनियां और आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब में 250-250 कंपनियां तैनात की जाएंगी। आपको बता दें सीएपीएफ में सीआरपीएफ,बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी के जवान शामिल है।
