प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने 205 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनिल टुटेजा की संपत्ति भी शामिल है, जिन्हें पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। कुर्क की गई संपत्तियों में टुटेजा की ₹15.82 करोड़ की 14 संपत्तियां, रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज़ ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर की ₹116.16 करोड़ की 115 संपत्तियां, विकास अग्रवाल की संपत्तियां शामिल हैं।
इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी और उत्पाद शुल्क विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की ₹1.35 करोड़ की संपत्ति, शराब व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लों की ₹28.13 करोड़ की नौ संपत्तियां और नवीन केडिया के ₹27.96 करोड़ के आभूषण शामिल हैं। इसमें दुर्ग स्थित छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड को भी संलग्न किया गया है। 18 चल और 161 अचल संपत्तियों की कुल कीमत 205.49 करोड़ रुपये है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को ₹2,161 करोड़ की कथित अनियमितताओं के संबंध में टुटेजा और अन्य के खिलाफ पीएमएलए कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि विधेय अपराध स्थापित नहीं हुआ था। ईडी की पिछली जांच, जो 2022 में शुरू हुई थी, एक आयकर शिकायत पर आधारित थी और यह निर्धारित अपराध का हिस्सा नहीं थी, एजेंसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने की एक आवश्यकता थी।
हालाँकि, 9 अप्रैल को, जैसा कि एचटी द्वारा रिपोर्ट किया गया था, संघीय एजेंसी ने इस साल 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर मामले में एक नया मामला दर्ज किया। ताजा ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की जानकारी रिपोर्ट) – एक एफआईआर के बराबर – ईडी को आरोपों की दोबारा जांच करने की अनुमति देती है।
पिछले साल सेवानिवृत्त हुए टुटेजा को आखिरी बार छत्तीसगढ़ के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नामित किया गया था।अपने नए ईसीआईआर में, ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बुक किए गए सभी 70 आरोपियों को नामित किया है, जिनमें टुटेजा, कई कांग्रेस नेता, नौकरशाह और व्यवसायी शामिल हैं। पुलिस की एफआईआर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लगभग एक महीने बाद आई, जिसके नतीजे पिछले साल 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के शराब उद्योग के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपों, अधिकारियों और प्रभावशाली पदाधिकारियों को फंसाने से उत्पन्न हुआ था। ईडी ने आरोप लगाया कि 2019 और 2022 के बीच अनियमितताएं हुईं, जब राज्य संचालित शराब खुदरा विक्रेता, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के अधिकारियों ने डिस्टिलर्स से रिश्वत ली।
