प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाया जाएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी।
मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए , कानून प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोपियों द्वारा उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में मुकदमे में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया कि जल्द ही पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
केवल 17 गिरफ्तारियां होने के बावजूद 250 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। ईडी ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच अधिकारी को लगभग हर दिन अदालत में मौजूद रहना होगा।ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष दलील दी, “मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में आप को सह-अभियुक्त बनाया जा रहा है।” हालाँकि, मनीष सिसौदिया के वकील ने तर्क दिया है कि केंद्रीय एजेंसियां अभी भी मामले के संबंध में लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है।
ईडी ने हाल ही में एक नया आरोपपत्र दायर किया जिसमें उसने बीआरएस नेता के कविता और चार अन्य को आरोपी बनाया।
