MP Pensioners DR Hike: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के DA में शीघ्र अतिशीघ्र ही वृद्धि कर दी जाएगी। उनके महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया जाएगा। जिसका प्रॉफिट 7 लाख से भी ज्यादा ऑफिसर्स और एम्प्लाइज को मिलेगा। आपको बता दें कि अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 38 फीसदी की रेट से DA का फायदा दिया जा रहा है। वहीं सेंट्रल एम्प्लाइज और पेंशन होल्डर्स को जनवरी से 42% की रेट से DA और महंगाई राहत मुहैया कराई जा रही है।
5% DR राहत का मुद्दा एक बार फिर से अधर में ही रह गया
गौरतलब हैं कि मार्च माह में मध्यप्रदेश के employees के लिए dearness allowance में और वृद्धि की जा सकती है। वहीं प्रदेश के 5 लाख पेंशनधारकों को एकदम बड़ा आघात लग सकता है। असल में प्रदेश के 5 लाख पेंशनधारकों की 5% महंगाई राहत का मुद्दा एक बार फिर से रुक गया है। मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर्स की DR को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दो बार लेटर लिख चुकी है। हालांकि अब तक लेटर पर कोई भी क्लेरिफिकेशन सामने नहीं आया है।
पेंशन होल्डर्स को हर माह 400 से 4000 रूपए तक का भारी लॉस
आपको बता दें कि यहां मध्यप्रदेश में पेंशन होल्डर्स निरंतर महंगाई राहत में बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार छत्तीसगढ़ से उत्तर आते ही फ़ौरन प्रदेश के पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत को और बढ़ा दिया जाएगा। वहीं महंगाई राहत ना बढ़ने से पेंशनधारकों को प्रत्येक माह 400 से 4000 रूपए तक का बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है।
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असल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों राज्य की एग्रीमेंट के पश्चात ही पेंशनधारकों को DR राहत का पेमेंट किया जाता है। यही कारण वजह है कि राज्य में पेंशन होल्डर की DR प्रत्येक 6 माह में एक साथ मिलती है। दोनों राज्य में 600000 पेंशनधारकों के लिए इस अरेंजमेंट से प्रभावित हो रहे हैं। राज्य पुनः संगठन की धारा 49 के अंतर्गत पेंशन होल्डर के DR पर व्यय होने वाली रकम का 76% भाग मध्य प्रदेश के हित में आता है, जबकि 24% भाग का पेमेंट छत्तीसगढ़ सरकार के जरिए कर दिया जाता है।
32 माह के एरियर का पेमेंट अभी भी रुका हुआ हैं
आपको बता दें कि ईयर 2000 के पेंशनधारकों के 32 माह के एरियर का पेमेंट भी अभी तक रुका हुआ है। हाई कोर्ट के माध्यम से पेमेंट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इसके पश्चात अब तक पेंशन होल्डर को पेमेंट नहीं किया गया है। हरेक पेंशन होल्डर को 32 महीने के एरियर के रूप में कम से कम डेढ़ से 2 लाख का पेमेंट किया जाना अभी शेष हैं।
हर पेंशनर्स के खाते में 3 से 4 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी
इसके साथ ही seventh pay scale के लिए कर्मचारियों को 27 माह के एरियर का पेमेंट किया जाना है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं हो पाया है। यदि 27 माह के एरियर का पेमेंट पेंशनर्स को किया जाता है तो ऐसे में प्रत्येक पेंशनधारक के अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए तक की धन राशि देखने को मिलेगी। वहीं प्रदेश के साल 2000 के कर्मचारियों को 32 माह के एरियर का पेमेंट किया जा चुका है जबकि seventh pay scale के 27 महीने के लिए कभी भी पेमेंट किया जा चुका है जबकि पेंशनर्स के मामले में अभी भी दोनों राज्यों में एग्रीमेंट नहीं बनने की वजह से यह मामला अभी भी बीच में फंसा हुआ है।
