इंदौर : संभागायुक्त मालसिंह ने आज इंदौर में सभी संभागीय अधिकारियों की बैठक ली और चल रहे कार्यों की समीक्षा की। संभागायुक्त ने दो टूक शब्दों में सभी अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर से बेहतर कराए। जो भी जानकारी बैठक में दी जाती है उसकी तस्दीक़ स्वयं करें। संभागायुक्त ने कहा कि आने वाले समय में वे गांवों में घूम कर स्वयं योजनाओं और कार्यों के जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे। आज संभागायुक्त कार्यालय में प्रातः 10 बजे से आयोजित बैठक सायंकाल पांच बजे तक चली। बैठक में अपर आयुक्त जमुना भिड़े, संयुक्त आयुक्त विकास श्री संजय शराफ, जानकी यादव सहित सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
संभागायुक्त मालसिंह ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य के कमजोर पर्यवेक्षण पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की स्वयं मौके पर जाकर पड़ताल करें। जिलों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उसका रैंडम सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बीच बेहतर समन्वय रखने और पाक्षिक बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। संभागायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान गुणवत्ता पर ख़ास ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने संभाग के सभी ज़िलों के विद्यालयों और हॉस्टलों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के बेहतर समन्वय से स्वास्थ्य परीक्षण की श्रृंखला चलाने के निर्देश दिए।
खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वन नेशन वन राशन योजना के तहत सभी व्यक्तियों को अपने निवास स्थान छोड़ने के बाद भी कार्यस्थल पर राशन मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने विशेष तौर पर झाबुआ और आलीराजपुर के ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तलब की जो अन्य राज्यों में कार्य के लिए जाते हैं। संभागायुक्त ने कहा कि इस सूची से मतदाता सूची के मिलान में भी मदद मिलेगी। सहकारिता, खाद्य विभाग और मार्क फेड के कार्यों की भी संभागायुक्त द्वारा समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस बात का प्रमाण पत्र देने के लिए कहा कि किसी भी किसान का कोई भी
भुगतान लंबित नहीं हैं।
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन सम्बंधी कार्यों की समीक्षा के दौरान बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन और झाबुआ में कम प्रगति पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नगरीय निकाय की समीक्षा के दौरान संयुक्त संचालक नगरीय निकाय से अवैध कॉलोनी के वैध किए जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में उल्लेखित पुलिस में अवैध कॉलोनी की सूचना के संबंध में लंबित कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कराए। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में भी उन्होंने जानकारी ली और कहा कि जो ठेकेदार निर्धारित समय सीमा में मकान नहीं बना रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। संभाग के सभी ज़िलों में निर्मित अमृत सरोवरों को मछली पालन से जोड़ने के निर्देश भी संभागायुक्त द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि मछली पालन का कार्य महिलाओं के स्वसहायता समूह को दिया जाए।
संभागायुक्त द्वारा बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे समय-सीमा पर इनका निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में लाड़ली बहना योजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई। आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान पेसा एक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई और एक्ट को ज़मीनी स्तर पर बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश भी उन्होंने दिये।
