दिल्ली : सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर की प्रगति और आर्थिक रूप से उसे मजबूत बनाने के लिये अवसंरचना विकास का बहुत महत्त्व है। नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के विषय पर आयोजित सीआईआई के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा के स्वदेशी उत्पादन सम्बंधी इको-सिस्टम को बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने हरित ऊर्जा सुगमता में सुधार की दिशा में काफी प्रगति की है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में भी बढ़ोत्तरी की है।
गडकरी ने कहा कि भारत मौजूदा नवीकरणीय क्षमता को 2022 तक 175 गीगावॉट के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत कुल मौजूदा क्षमता के अनुसार पांचवें पायदान पर है, जो सरकार की मददगार नीतियों और पहलों की बदौलत संभव हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य भी पार कर जायेगा। गडकरी ने कहा कई राजमार्ग विकास और विस्तार परियोजनायें शुरू की गई हैं, जिनसे सफर का समय निश्चित रूप से कम होगा, सुरक्षा बढ़ेगी तथा माल और यात्री आवागमन में आसानी होगी।
उन्होंने कहा कि 22 ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किये जा रहे हैं। इसके अलावा 8500 किलोमीटर के अतिरिक्त एक्सप्रेस-वे की पहचान की गई है, ताकि माल गलियारों पर भीड़-भाड़ को कम किया जा सके और माल ढुलाई की सुगमता बढ़ाई जाये। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक मास्टरप्लान के आधार पर इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। गडकरी ने बताया कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिये बहुपयोगी लॉजिस्टिक पार्कों के विकास को ध्यान में रखते हुये 35 स्थानों को चिह्नित किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण का खर्च कम करते हुये नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्राथमिकता दी जायेगी, लेकिन इसमें गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा।