नई दिल्ली : उत्तरप्रदेश सचिवालय कर्मी अमर सिंह पटेल की बर्खास्तगी मामले में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश सचिवालय के अपर निजी सचिव अमर सिंह पटेल की बर्खास्तगी मामले में मानवीय आधार पर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उत्तरप्रदेश सरकार के फैसले पर पुनर्विचार कर बहाल कराने की मांग की है।
महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि अमर सिंह पटेल के घर का मुखिया होने की वजह से पूरे परिवार का भरण पोषण एवं बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी खुद अमर सिंह पटेल पर है। ऐसी स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों के भविष्य का ध्यान रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अत: अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि अमर सिंह पटेल की बर्खास्तगी जैसी कड़ी सजा पर पुनर्विचार करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार को आदेश दिया जाए।
उन्होने कहा कि जातिवादी मानसिकता से ओबीसी समाज को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, देश का 65% ओबीसी अब जाग चुका है, अपने ओबीसी समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार का मुंहतोड़ जबाव के लिए तैयार है। यदि ओबीसी समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो संगठन किसी हद तक जाकर न्याय दिलाने के लिए विवश होगा, और सभी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी।
