ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई समन देने के बाद जांच ऐजेंसी के समक्ष पेश नही हुए। लेकिन सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब भेजकर कहा है कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपने सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
बता दें इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के आठ समन को नजरअंदाज कर दिया था, उन्हें अवैध बताया है और एजेंसी को इंतजार करने के लिए कहा था क्योंकि मामला अदालत में है। लेकिन फिर भी वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सीएम केजरीवाल को भी 16 मार्च को शहर की एक अदालत में पेश होना है।
दरअसल 27 फरवरी को, ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अरविंद केजरीवाल को आठवां समन जारी किया, और उन्हें 4 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया ।हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए पिछले समन को अवैध और राजनीति से प्रेरितष् बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है।
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया?
ईडी इस मामले में उत्पाद नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि ईडी को समन भेजना बंद करना चाहिए और अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए क्योंकि जांच एजेंसी पहले ही इस मामले पर अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है।
मनीष सिसौदिया और संजय सिंह जेल में
मामले में आप के दो वरिष्ठ नेता – मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। मनीष सिसौदिया, जो दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री थे, को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और 5 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जो राज्यसभा सदस्य हैं।