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 दाल मिलर्स सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले

Posted on: 26 May 2018 13:26 by Praveen Rathore
 दाल मिलर्स सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले

इंदौर। म.प्र. के बाहर से दाल बनाने के लिये मंगाये जाने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क में छूट देने के लिये दाल उद्योग का प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास पर मिला और उनसे आग्रह किया कि प्रदेश की दाल मिलों को म.प्र. के बाहर से आने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जाए।

आॅल इण्डिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि संस्था के प्रतिनिधि मण्डल ने म.प्र. हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कृष्णमुरारी मोघे के साथ  मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उनको  अवगत कराया कि पूर्व में सरकार द्वारा दाल उद्योगों को म.प्र. के बाहर से दाल बनाने के लिये मंगाये जाने वाले दलहन-तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, चना, मटर/बटरा/बटरी पर मण्डी शुल्क से छूट दी जा रही थी, वह समाप्त हो गई, उसे पुनः नवीनीकरण नही करने से दाल उद्योगों की स्थिति दयनीय हो गई है।काफी समय से मण्डी शुल्क से छूट नही दिये जाने के कारण म.प्र. के दाल उद्योगो पड़ौसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि पड़ौसी राज्यों – गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रांतो में वहाँ की दाल मिलों द्वारा प्रदेशों के बाहर से दाल बनाने के लिये मंगाये जाने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क नही लगता है, वहाँ की सरकार ने दाल मिलों को इसकी स्थायी छूट प्रदान कर रखी है।

म.प्र. में मण्डी शुल्क लगाने के कारण दालें अन्य प्रांतो के मुकाबले 2 से 3 रुपए प्रति क्विंटल महंगी हो गई हैं। इस कारण प्रदेश में उत्पादित दालें बिक नही पा रही है, प्रदेश में अन्य राज्यों की दालें आकर बिक रही है। यहाँ के दाल मिल कारखानों में लगभग 50 से 60 प्रतिशत उत्पादन ठप्प हो गया है। दाल मिल कारखानों में उत्पादन कम होने के कारण मिलों में कार्यरत हजारों मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है।

प्रतिनिधि मण्डल को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि अतिशीघ्र प्रदेश के दाल उद्योगों के हित में मण्डी शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी।

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