DA Hike: विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़ी खबर समाने आई है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसद की वृध्दि की गई है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया और साथ ही अन्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी इजाफा हुआ है। जिसके लिए मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% किया गया गया है और इसका कर्मचारियों-पेंशनधारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष भर में दो बार माह जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की दरों में बदलाव किया जाता है | यह AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों के ऊपर निर्भर करता है। इस साल 2023 के लिए नै दरों का ऐलान किया जा चूका है। अब नियमानुसार अगला DA साल 2024 में बढ़ेगा।
मान लें कि अगर आने वाले में DA में 4% की बढ़ोत्तरी होती है तो महंगाई भत्ता सीधे 50% पर तह पहुंच जाएगा। इस स्थिति में सातवें वेतन आयोग का गठन के तहत DA के रिविजन के नियमों के मुताबिक, कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। क्योंकि महंगाई भत्ता 50 % होने पर शून्य हो जाता है। इस DA को मूल वेतन में जोड़कर दिया जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना जीरो से शुरू होगी।
अगर DA में 50 फीसद वृध्दि हुई तो यह शून्य हो जाएगा, ऐसे में केंद्र सरकार को एक नए वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करना होगा।जिसके अंतर्गत फिर वेतनमान में के नियमों में बदलाव करना होगा। अगर अगले साल ऐसी स्थिति बनती है तो केन्द्र सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की वेतनमान को लेकर कोई बड़ा या अहम निर्णय ले सकती है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।
